राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग को २६औँ वार्षिकोत्सव बुधबार बाँकेको नेपालगञ्ज मा विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ। मानवअधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित कार्यक्रममा मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा राज्यका निकायहरूको भूमिकाबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।
आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका देवी अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा बाँके जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहादुर चौधरी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा मानवअधिकारको विषयमा धेरै बहस, छलफल र सेमिनार हुने गरेको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए।
उनले भने, “मानवअधिकारका विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ, तर कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ। समाजका हरेक क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेका छन्, तर हामी धेरैजसो दर्शक बनेर मात्रै हेरिरहेका छौँ।”
अध्यक्ष चौधरीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको प्रसंग उल्लेख गर्दै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। “त्यस समयमा कतिपय सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू कार्यालय छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्ता घटनालाई मानवअधिकारको कोणबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके का प्रमुख दिलकुमार तामाङले नेपालको संविधान मानवअधिकारमैत्री रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा मौलिक हक, अधिकार तथा विभिन्न आयोगहरूको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए।
उनले भने, “हामीले संविधानमार्फत मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेका छौँ। मानवअधिकारका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको स्थापना गरेका छौँ। तर कानुन र संविधानमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्ने विषयमा हामी अझै पछाडि छौँ। यसतर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ।”
त्यसैगरी सरकारी वकील कार्यालय बाँके का यदुनाथ मिश्रले मानवअधिकार केवल आफ्नो लागि मात्रै नभई अरूको अधिकारको सम्मानसँग पनि जोडिएको विषय भएको बताए। उनले मानवअधिकार आयोग र सरकारी वकील कार्यालयबीचको सम्बन्ध निकट रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवाहरू मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “हामीले मानवअधिकारलाई केवल आफ्नो अधिकारको रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। अरूको अधिकारको संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारी वकील कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ।”
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके का प्रमुख अंगुर जिसीले मानवअधिकार संरक्षण र उल्लंघनका घटनामा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्ने दायित्व प्रहरी संगठनको रहेको बताए।
उनले भने, “मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिनु र यदि उल्लंघन भएमा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प्रहरीको जिम्मेवारी हो। यस विषयमा हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ।”
मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्जकी उपमा फुइयालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका का प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन गुप्ता, उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगञ्ज बाँकेका महासचिव भीम रानाभाट, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाकी महिला उपाध्यक्ष करुणा शाह, अधिवक्ता बसन्त गौतम, निर्मला सुनार लगायतले पनि मानवअधिकार संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा सहभागीहरूले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
