सन २०२१ मा सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन

सन् २०२१ मा नेपालमा सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भएको तथ्याँक सार्वजनिक गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपालगन्जमा सार्वजनिक गरेको वर्ष पुस्तक २०२२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २०२१ को एक वर्षको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनबाट १ हजार ७ सय ८६ जना पीडित भएको जनाइएको छ । सो प्रदेशमा गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भएको पुस्तकामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भएको पुस्तकमा दाबी गरिएको छ ।प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष इन्सेकले गरेको अभिलेखमध्ये ६० प्रतिशत घटना महिला अधिकार उल्लङ्घनका रहेका छन् । अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राज्यका तर्फबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार १ सय ६३ जना गरी ५ हजार २ सय १५ जना महिला पीडित भएको ईन्सेकले जनाएको छ । ईन्सेकका अनुसार अन्य पक्षबाट भएका घटनामध्ये ६१ प्रतिशत घटना महिला र २५ प्रतिशत घटना बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटना रहेका छन् ।नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्दले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश डा।बागचन्दले मानव अधिकारको विषयलाई सम्बेदनशीलताका साथ बुझेको बताउँदै अहिलेको समयमा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको बारेमा बुझाउन नसकेकाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमि नआएको बताए । उनले अझै पनि समाजमा महिला पुरूष समानरुपमा नलिएका कारण महिलाहरु पीडित भएको बताए । राज्यले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकहरूले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९ को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङकरबहादुर रावलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले घटनाहरूलाई उजागर गरेर पीडितको न्यायीक प्रकृयामा अगाडि मद्दत पुगेको बताए । रावलले इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले न्यून स्रोत साधनका बावजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकोले पुस्तक एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताए ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यले परिचालन गरेका सबै कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने काम गरेको बताए । उनले राज्यले रोजगारीको अवसर ल्याएपनि कानुनको कार्यान्वयन नभएको कारण रोजगारीको अवस्था कमजोर बनेको बताए ।नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महिला हिंसा किन न्यूनिकरण किन भएन भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्ने बताए ।यसै गरी सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्दले ट्रफी, सम्मान पत्र प्रदान गर्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।