स्थानीय निकायलाई लासको अधिकार सुनिश्तिता गर्न उच्च अदालतको प्रश्न

बाँके र बर्दिया जिल्लाका सम्पुर्ण स्थानीय तहको नाममा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले लिखित प्रश्न सोधेको छ । सार्वजनिक सरोकारको सवाल भन्दै लासको अधिकार सुनिश्चित गरि कार्यन्वयन गर्न गराउन र शव दहन अन्त्येष्टी गर्ने स्थानको व्यवस्थापन बारे सबै स्थानीय तहलाई प्रश्न सोधेको हो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले अदालतमा दायर गर्नुभएको रिटमाथी सुनवाई गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायधिस टेक प्रसाद ढुङाना र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त एजलासले एक महिनाभित्र सात बुंदे प्रश्न सोधेको छ ।
प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाका हरेक वडामा कुन कुन धार्मिक र जातिय समुदायको बसोबास छ ? र ति समुदायको अन्त्येष्टी स्थलको संख्या के कति छ, हरेक वडामा हाल विद्यमान रहेको अन्त्येष्टी स्थलको व्यवस्थापन कसले गरेको, खानेपानी, नुहाउने, पानी, विद्युतको व्यवस्था, यातायातको पहुच, साबुन, सेनिटाइजर, माक्स दाउरा लगायतका आधारभुत सेवा सुविधा उपलब्धता छ छैन, अन्त्येष्टी स्थलको रेखदेख के कसरी भएको छ, स्थानीय तहबाट कुनै जनशक्ति खटाइएको छ छैन, सबै अन्त्यष्टी स्थलको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट मात्र हुन सक्छ कि यसको लागि अन्य निकायको सहयोग पनि आवश्यक छ, र अन्त्येष्टी स्थलको व्यवस्थित संचालनको लागी स्थानीय तहलाई के के स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ ।
नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार तथा मानव अधिकार अन्र्तगत सरकारले अधिकारको संरक्षण र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले शव अन्त्येष्टीको व्यवस्थापन गरेको पाइन्दैन । यसप्रति स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता समेत पुरा नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ । अधिबक्ताहरु सुदिप भट्टराई, विश्वजित तिवारी, सुनिल श्रेष्ठ, केवलसिंह थारु र बसन्त गौतमले मुद्दाको बहस गरेका थिए ।
सो घाट व्यवस्थापनका बारेमा दयार गरिएको रिटमाथी मिति २०७८ भदौ ५ गते उच्च अदालतका बरिष्टतम् न्यायधिस डा. रत्न बहादुर बागचन्दको एकल इजलासबाट तत्काल घाटको व्यवस्थापन, लाशको अन्त्येष्टी गर्न निशुल्क दाउराको व्यवस्था, साबुन पानी, मास्क सेनीटाइजरको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कार्यन्यवयन गरेको पाइन्दैन । सोको कार्यन्वयन नभएपछि अदालतले सबै स्थानीय तहलाई प्रंश्न सोधेको छ । स्मरण होस स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्ेयक स्थानीय तहले व्यवस्थित शव दह गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।