spot_img
Tuesday, July 23, 2024
Homeब्यानरस्थानीय तहले नियमित गर्नुपर्ने काम हेल्प डेक्सका नाममा गैससलाई १ करोड १०...

स्थानीय तहले नियमित गर्नुपर्ने काम हेल्प डेक्सका नाममा गैससलाई १ करोड १० लाख भुक्तानी

spot_img

बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहले कार्यालयले नियमित गर्नुपर्ने काम समेत गैरसरकारी संस्थामार्फत गराएको पाइएको छ । कार्यालयको उपलब्ध जनशक्तिले गर्ने कार्यमा समेत गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क सञ्चालनका नाममा लाखौं खर्च लेखेको भन्दै महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार बाँकेका ७ र बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका गरी आठ स्थानीय तहले बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) र वातावरण तथा ग्रामीण विकास केन्द्र नामक गैससलाई नागरिक सहायता कक्ष ९हेल्प डेक्स० सञ्चालन गर्न एक करोड १० लाख ४० हजार भुक्तानी दिएका छन् । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य स्थानीय तह स्वयंको नियमित जनशक्तिबाट सम्पादित हुनुपर्नेमा यस प्रकारको कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गर्नु उचित नदेखिएकोले नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाले प्रतिबेवेदनमा औंल्याएको छ ।
महालेखाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुले बागेश्वरी असल शासन क्लबलाई नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि २० लाख ५१ हजार र उपमहानगरपालिकाले ४ लाख भुक्तानी दिएको भन्दै उक्त कार्यको संस्थाले कार्य प्रगती समेत पेश नगरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले वातावरण तथा ग्रामीण विकास केन्द्र नामक गैसससँग सुशासन हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्न ४५ लाख सम्झौता गरेको छ । सो कार्य वापत प्रथम किस्ता ११ लाख ५३ हजार ५ सय भुक्तानी गरेको देखिएको जनाउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद ६ मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थासँग सोझै सम्झौता भएको अनियमित देखिएकोले यस्तो कार्यमा रोक लगाउन महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले समेत हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्न वातावरण तथा ग्रामीण विकास केन्द्रलाई १४ लाख ७६ हजार दिएको छ । सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको भए पनि त्यही कामको लागि गैससलाई रकम दिएर गैससबाट कर्मचारी राखेर कार्य गराउनु अनियमित देखिएको महालेखाले औल्याएको हो । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य स्थानीय तहकै भए पनि हेल्प डेक्स सञ्चालनका लागि गैससलाई जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख, नरैनापुरले ५ लाख, राप्तीसोनारीले ४ लाख ३५ हजार र गुलरिया नगरपालिकाले अढाई लाख भुक्तानी गरेको प्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।स्रोतःमेरो खुशी डटकम

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
हामीसँग जोडिनुहोस्
सिफारिस
- Advertisement -spot_img
सम्बन्धित समाचार
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here