बाके नेपालगंजमा रहेको असल शासन क्लव बासले नेपाल केन्द्रीय समितिले हेल्प डेस्क स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मात्र सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
बासका केन्द्रीय अध्यक्ष लुना बुढाथोकी र कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले बिहीबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर नगरसभाबाट वार्षिक रुपमा विनियोजन गरिएको कार्यक्रम, बजेट बमोजिम पालिका र वडा कार्यालयहरुको निर्णय अनुसार सम्झौता गरेर नियम संगत ढंगले आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर हेल्प डेस्क सेवा प्रदान गरेको जनाएका हुन् । पालिका, वडा कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सहयोग प्रदान गर्ने, आमनागरिकहरुका गुनासो सुुनुवाइका लागि सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले नागरिक सहायता कक्ष ९हेल्प डेस्क० सञ्चालन गरेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको, सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिन सहज भएको, विगत वर्षदेखि नै हेल्प डेस्क सम्झौता बमोजिम सञ्चालन भइ कार्य प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको, हरेक आर्थिक वर्षमा नयाँ सम्झौता हुने गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ का आधारमा मिडियामा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै बासले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका टिप्पणी र मिडियाको समाचार फरक रहेको जिकिर गरेको छ । ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा बासबाट कुनै रकम असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छैन । उपमहानगरपालिकालाई सुझाव मात्र दिइएको छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम, बजेट विनियोजन गर्ने, विनियोजित कार्यक्रम, बजेटको परिधिमा रहेर ऐन, नियम बमोजिम संस्थामार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रक्रियागत रुपमा भए, नभएको नियमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिका र वडाहरुमा सञ्चालन गरिएको हेल्प डेस्क पालिका र वडा कार्यालयहरु आफैले उपलब्ध जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरि सञ्चालन गरेकाले उक्त कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव मात्र दिइएको कुरा विज्ञप्तीमा छ । हेल्प डेस्क सम्बन्धी संस्थाले कार्य प्र्रगति पेश नगरेको बारे पनि बासले सञ्चालित गरिएका कार्यक्रमहरुको सम्झौता, सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरु पालिका, वडाहरुमा पेश गरिएको र बास नेपालसँग सुरक्षित रहेको जनाइएको छ । संस्थासँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संस्थाको आधिकारिक व्यक्तिहरुको भनाइ नसमेटिनु, संस्थाको लोगो, असम्बन्धित तस्बिर प्रयोग हुनुलाई बासले नियतबस समाचार प्रकाशित गरेको आशंका गर्दै दुःख ब्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी बासले सञ्चालन गरेको फुड बैंकका लागि ५ लाख भुक्तानी गरेको, खाद्यान्न खरिदका लागि भुक्तानी भएको उक्त रकमको श्रेष्ताको साथमा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने बिल, भरपाइ संलग्न नभएकाले प्रमाण पेश नभएकोमा लेखा परीक्षणको क्रममा पेश भए पनि समाचारमा उल्लेख गरिए जस्तो अनियमितता गरेको, अनियमित भएको, बेरुजु देखिएको, प्रमाण नपुगेको भन्ने कहिँ कतै उल्लेख नभएको उल्लेख गरेको छ । कोभिड महामारीको पहिलो कहरमा उच्च जोखिमलाई प्रवाह नगरेर फुड बैंक सञ्चालन गरि विपन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न वितरण गरेको, फुड बैंकका लागि उपमहानगरपालिकाको वोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार नियम संगत ढंगले भुक्तानी लिएको, खाद्यान्न खरिद गरि सो को बिल, भरपाइसहित समयमा पेश गरेको प्रमाण बास र उपमहानरपालिकासँग रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
