नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या भयावह रुपमा बढी रहेको छ । उक्त कुरा इनरुडेक नेपालले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा श्रम स्वीकृति लिएर नेपालबाट १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना विदेश गएका छन् । त्यस मध्ये बाँकेबाट मात्र ५ हजार ३ सय ५२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्य सुरक्षित अप्रवासन (सामी) परियोजना अन्तर्गत सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पत्रकारहरुसँग शुक्रबार नेपालगन्जमा गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा खुलासा भएको हो । सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार उक्त संख्या श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक जानेको मात्र हो । त्यो पनि कोभिडको महामारीको समयमा ।पत्रकारहरुको जिज्ञासा मेट्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र आएको संख्या राख्ने डाटावेश मजबुत नहुँदा यकिन साथ भन्न नसकिने इन्रुडेकका प्रदेश संयोजक पंचराम चौधरीले बताए । कुनै एक व्यक्ति दोहो¥याएर, तेह¥याएर वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि संख्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्ने डाटावेश नेपालमा प्रयोग भइरहेकाले वास्तविक रुपमा कति व्यक्ति वैदेखिक रोजगारीमा गए त्यसको त्थ्यांक नेपालमा कहिँ कतै नभएको बताए ।
परियोजनाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार प्रति दिन १७०० युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । वार्षिक रुपमा ७ लाख जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा होमिँदा आउने दश वर्षमा कति जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुन भन्ने चिन्ताको विषय रहेको पनि प्रदेश संयोजक चौधरीले व्यक्त गरे । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यालाई एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई आधार मानेर मापन गरिने भए पनि परियोजनाको मूल कार्य वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन भन्ने पनि होइन र नजानुस् भन्ने पनि नरहेको प्रस्ट्याए । संयोजक चौधरीले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो रोजगारी छनोट गर्ने अधिकार भएकाले परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानु भन्दा पहिला उक्त व्यक्तिलाई सम्बन्धित काममा दक्ष बनाउनुका साथै उ लगायत उसका परिवारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरोस् भन्ने मात्र हो । धेरै जसो व्यक्ति यो परियोजनाबाट तालिम लिइसकेपछि स्वदेशमै रोजगार भएर बसेको उदाहरण छरप्रष्ट रुपमा रहेको संयोजक चौधरीले बताए ।
स्थानीय सरकारनै परियोजनाबारे अनभिज्ञ
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । आफ्नो गाउँठाउँबाट कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहँदा उनीहरुले भोग्ने समस्या र उनीहरुको सुरक्षाबारे पनि ध्यान दिनु पर्छ । सशक्त अनुदानमा संघीय सरकारबाट बजेट आउँदा समेत स्थानीय तह अनभिज्ञ रहनु चिन्ताको विषय रहेको कार्यक्रममा बताइएको छ । देशको ठूलो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले धानेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कामलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी पनि हो । हुन त स्थानीय सरकारका आफ्नै योजना होलान तर सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीले धानेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा आएकाको तथ्यांक पूर्ण रुपमा कुनै पनि स्थानीय तहमा देखिँदैन । यहाँसम्म कि नेपाल सरकारको डाटावेशमा पनि त्यो पूर्ण रुपमा सूचना पाइँदैन । संघीय सरकारबाट आएको बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले देशमा के सीप लिएर आए वा गए बारे अनुसन्धात्मक क्रियाकलाप गर्न नसकिने अवस्था नभएकाले त्यसलाई स्थानीय तहले पनि बेवास्ता गर्दा आउँदा दिनमा नेपालका बेरोजगार दक्ष जनशक्तिमा परिणत नहुने हुन कि भन्ने चिन्ता पनि रहेको कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ ।
देशका ३९ जिल्लाको १५६ स्थानीय तहमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । जस अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी, जाने व्यक्तिमा हुनु पर्ने सीप/दक्षता, वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि रोजगारदातालगायत घरपरिवारमा आइपर्ने समस्याको समाधान लगायतका सवालमा काम गरिरहेको सामी परियोजना संयोजक मिना चौधरीले बताइन् ।
