मधु पौडेल,
नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरीकलाई खाद्य तथा आवास लगायतको हकको व्यवस्था गरेको छ तर बाँकेका २८ घरे बस्तीका करिब २०० बढि घरहरुले चार दशक देखि भुमिहिनका रुपमा आफ्नो दैनिकी विताई रहेका छन । चार दशक बढि एकै ठाउँमा बसेर विताई रहेको २८ घरे बस्तीका २०० बढि घरहरुले आफु बसी रहेको जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा भुमिहिन अवस्थामा भएका हुन ।देशमा लोकतान्त्रिक विधि तथा शासनमा परिवर्तन भएता पनि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका २८ घरेका २०० बढि घरले देशमा आएको परिवर्तनका अनुभुति गर्न सम्म पाएका छैन । विगत चार दशक देखि आफुले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा नपाउँदा देशमा आएको परिवर्तनको अनुभुति गर्न नपाएका हुन ।करिब ३०० घर धुरीमा केही घरधुरीको जग्गाको लालपुर्जा बनि सकेको भएता पनि केहीले सानो रकमको पनि जोहो गर्न नसकेको कारण विगत २०३८ साल देखि उपभोग गर्दा आएको घरजग्गालाई आफ्नो भनी उपभोग गर्न नपाएको पिडा २८ घरेका जंगबहादुर विक बताउँछन । विक भन्छन,“हामीहरु २०३८ सालमा आएर यहाँ बसोबास गरेको हो,पटक पटक आयोगहरु बने तर कुनै पनि आयोगले हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेन,हामी अहिले निकै पिडामा छौ ।
पटक–पटकका निर्वाचन देखि विभिन्न बाहानामा २८ घरेका स्थानिय बासीहरुलाई प्रयोग गर्दै दुख दिने काम मात्रै भएको देखिन्छ । देशमा आएको परिर्वतनको अनुभुति सम्म गर्न नपाएका बेघर भएका २८ घरेका बासीहरुलाई सरकारले आशु भन्दा अरु केही दिन नसकेको देखिन्छ ।जसले गर्दा सो क्षेत्रका स्थानियहरु सरकारले पहुच भन्दा निकै टाढा भएको सहसुस गरी रहेको स्थानिय देवी सरा शाही बताउँछिन । शाही भन्छिन,“हामीहरुलाई लालपुर्जा दिन्छौ भन्दै धेरै पटक आशा देखाईयो,हामीहरुले पैसा संकलन गरेर पनि कर्मचारीलाई दियौ तर हामीलाई सरकारले अन्याय ग¥यो।”
बैजनाथ गाउँपालिका–६मा रहेको २८ घरे बस्तीमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले विभिन्न कार्याक्रमहरु पनि ल्याएको पाइएको छ । पछिल्लो समय वस्तीका मानिसहरुको गाँस,बास,कपासको हुनु पर्ने भन्दै खाद्य अधिकार मंचले पनि समिति नै गठन गरेर कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । खाद्य अधिकार मंचका प्रतिनिधि सुरेश कुमार गौतमको सबै राजनिति दलहरुले भोट बैकको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने तर बस्तीको समस्याको बारेमा कुनै पहल नगर्ने गरेको आरोप रहेको छ । गौतम भन्छन,“हामीले मान्छेलाई खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुदैन भनेर जनचेतना जगाई रहेका अवस्थामा २८ घरे दाउरे टोलबासीहरुको आफ्नै जग्गा छैन,यस्तो अवस्थामा गाँस,बाँस र कपासको प्रश्न उठीरहेको छ ।”
यसरी २८ घरे समुदायको समस्याको बारेमा स्थानिय सरकार जानकार छ तर केही गरेको छैन । स्थानिय सरकार आएपछि विभिन्न चरणमा लालपुर्जा विहिन रहेका २८ घरे २०० बढि घरको लगत संकलन तथा लालपुर्जा वितरणको पुरा तयार गरीएको भएता पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार आएपछि सबै काम स्थगन भएको स्थानिय सरकार बताउँछ । वैजनाथ वडा नं.६ का वडाअध्यक्ष भद्र बहादुर बस्नेत भन्छन,“सबै काम भैरहेको थियो तर नयाँ गठवन्धन सरकार आएपछि आयोगको ढलेपछि केही भएको छैन ।
सबै स्थगन भएको छ दाउरा र मजदुरी मुख्य पेशा बनाउँदै आएका २८ घरेका बासीहरुले विभिन्न आयोगले लालपुर्जा देखि भुमिसम्बन्धी मुद्धा सम्बोधन हुने आशा दिदै आएको भएता पनि त्यसो हुन सकेको छैन । करीब ४० वर्ष देखि २८ घरे समुदायको लालपुर्जा सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गरी लोकतन्त्रको आभास गराउनु वर्तमान सरकारको कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।
