नेपालगंज घोषणा पत्र जारी गर्दै दुई दिने खाद्य अधिकार गोष्ठी सम्पन्न

बाँके जिल्लाको नेपालगंजमा शनिबार देखि चलिआएको राष्ट्रिय खाद्य अधिकारको गोष्ठ आइतबार १७ बुदे नेपालगंज घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरीएको छ ।
नेपालको पाँच प्रदेशमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको क्षेत्रमा क्रियाशिल खाद्य अधिकार अभियान्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनको बिचमा उक्त नेपालगंज घोषणा गरीएको राष्ट्रिय खाद्य अधिकार संजालका संयोजक विदुर सुवेदीले बताए ।
जारी घोषणापत्रमा नेपालको संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको खाद्य अधिकार सम्बन्धी हक,हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन ,२०७५,खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली,२०८० र खाद्य अधिकारबाट बञ्चित भएका व्यक्ति,परिवार तथा समुदायका लागि तीनै तहका सरकारले ऐन र नियमावली प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी खाद्य अधिकार सुनिश्चिता गर्नु पर्ने विषय समेटिएको फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुरेशकुमार गौतमले जानकारी दिए ।
घोषणपत्रमा खाद्यअधिकार ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम खाद्य असुरक्षित परिवारको पहिचान गर्न ,खाद्य सहायता परिचय पत्र उपलब्ध गराउन र कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्दै खाद्य अधिकारको सुनिश्चिता लागि माग गरीएको छ ।
यसैगरी उक्त घोषणा पत्रमा जल ,जमिन तथा जङगलको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिदै भु–उपयोग ऐनले निर्धारण गरे बमोजिम कृषि योग्य भुमिको पहिचान ,वर्गिकरण ,जग्गाको खण्डीकरण रोक्न,कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न र भुमिहित किसानको पहुँच,अभिबृद्धि गर्ने विषयमा समेत माग गरीएको छ भने रैथाने उत्पादनलाई महत्व दिदै कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तुलाई विशेष प्रथामिकता दिन समेत भनिएको छ ।यसैगरी जारी घोषणापत्रमा प्रकृति प्रकोप तथा विपतको समयमा चुरे लगायत नदि कटान तथा डुवानबाट हुने खाद्य अधिकार हननको विषयलाई स्थानिय तहले खाद्य बैक स्थापन गरी संचालन गर्नु पर्ने बताईएको छ ।
यसैगरी खाद्य अधिकार,खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सवालमा व्यवहारमा तथा दैनिक जीवनमा प्रत्येक नागरिकले अनुभुति गर्न पाउने गरी गुणस्तरीइ कृषि उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दै ,स्वरोजगार तथा रोजगार प्रवन्ध गरी खाद्य अधिकारको सुनिश्चिता गर्न समेत भनिएको छ ।यसैगरी जारी घोषणा पत्रमा संचालनमा ल्याइने कुनै पनि उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरुले समुदायिक असरका बारेमा सोच्नु पर्ने तथा कृषि र मानव क्षेत्रमा असरपारेमा त्यसको क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने जस्ता विषय समेत समेटिएको छ । यसैगरी स्थानिय स्तरमा कृषि तथा व्यवसाय क्षेत्रमा आएको अनुदान गैरकृषकले पाउने जुन गैरकानुनी छ त्यसालई साना किसान तथा लक्षीत वर्गमैत्री निती बनाई कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरीएको छ ।