इन्धनमा करको भार स् १०८ मा किनेको पेट्रोल १६० मा बेच्छ सरकार

नेपाल आयल निगमले मंगलबाररातिदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलको भाउ लिटरको १६० पुर्‍यायो भने मट्टीतेल र डिजलको १ सय ४३निगमले १६० मा बेच्ने पेट्रोल त्यही जुन उसले भारतीय आयल निगमसँगबाट १०८ रुपैयाँ ६५ पैसामा किनेको छ । त्यो पेट्रोल १६० मा बेच्दा पनि प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।निगमका अनुसार पेट्रोल उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा लागत १८२ रुपैयाँ ९८ पैसा पर्छ । जसमा सरकारले लिने ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर जोडिन्छ ।यस्तै डिजेल ११८ र मट्टीतेल १११ रुपैयाँमा किने पनि त्यो इन्धन नेपाल भित्र्याउने वित्तिकै त्यसको लागत बढ्छ ।भारतीय आयल निगमबाट प्रतिलिटर ११८ रुपैयाँमा किनेको डिजेलमा सरकारले ४३ रुपैयाँ ४१ पैसा कर उठाउँछ । १०८ रुपैयाँ ६५ पैसामा किनेको पेट्रोलमा ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर लाग्छ भने १११ रुपैयाँमा किनेको मटितेलमा १३ रुपैयाँ ४६ पैसा कर लाग्छ ।पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढ्दा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्याँसको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिसिलिण्डर १६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । तर पनि आयल निगमलाई घाटा छ ।
पूर्ण सरकारी स्वमित्वको निगमको घाटा चुलिंदै गएको बहानामा उपभोक्तामाथि लगातार मूल्य वृद्धि थोपरी रहँदा सरकारले भने आफ्नो ढुकुटीमै प्राप्त हुने उपभोक्ताबाट लिने पेट्रोलियमको पदार्थको कर घटाउन चासो दिएको छैन ।चालु आवको ९ महिनामा संस्थान ३३ अर्ब नोक्सानीमा गएको आयल निगमको दाबी छ । तर यही अवधिमा सरकारले राजस्व र करमा गरी उपभोक्ताबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो ढुकुटीमा खिचेको छ ।सडक मर्मत, प्रदूषण नियन्त्रण, बूढीगण्डकी जस्ता ७ शीर्षकमा सरकारले अहिले भन्सार बिन्दुमै उपभोक्ताबाट कर असुली गर्छ । आयल निगमकाअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बानाउन भनेर मात्रै सरकारले पेट्रोलियममा उठाएको कर हालसम्म ९० अर्ब पुगिसकेको छ ।बूढीगण्डकीको नाममा जनाताबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाइरेहेको सरकारले न बूढीगण्डकी आयोजना बनायो नत उच्च मूल्यको बेला कर नै घटाएर उपभोक्तालाई सहुलियत दियो ।गत वर्ष पेट्रोलियमबाट मात्रै जनतासँग ९८ अर्ब कर संकलन गरेको सरकारले चालु आवको चैत तेस्रो सातासम्म ८८ अर्ब रुपैयाँ कर असुल गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्दा पनि सरकार भने करको बारेमा मौन छ ।आयल निगममको लेखा विवरणअनुसार सरकारले भन्सार बिन्दुमै ७ प्रकारको शुल्क उठाउँछ । सरकारले उठाउने कर भन्सार शुल्कदेखि मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छ । भन्सार शीर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा र डिजलमा १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमा नै असुल गरिन्छ ।प्रज्ञापन पत्र शीर्षकमा प्रत्येक ढुवानीको साधनबाट भन्सारमा ५६५ रुपैयाँ संकलन हुन्छ भने सडक मर्मत शीर्षकमा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ शुल्क पनि भन्सारमै उठाइन्छ ।यसअघि बूढीगण्डकी आयोजना शीर्षकमा र अहिले पूर्वाधार शुल्क भनेर थप १० रुपैयाँ पेट्रोलमा कर लाग्छ भने प्रदूषण शीर्षकमा १ रुपैयाँ ५० पैसा तथा मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा १३ प्रतिशत शुल्क डिजेल र पेट्रोल तथा ग्याँसमा सरकारले शुल्क असुल गर्छ ।
गत वर्षको पुसदेखि नै इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेका कारण उपभोक्ताको दैनिकी निकै महँगो बन्दै गएको छ । पेट्रोलको खपतलाई विलासिता मान्ने हो भने पनि डिजेलमा गरिने मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।खाद्यन्न, ढुवानी, सार्वजनिक यातायातदेखि सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य ब्ढ्नुमा डिजेलको मूल्यवृद्धि मूख्य कारण भएको उनी बताउँछन् ।नेपाल आयल निगमले अहिले आफूलाई नोक्सानी भएको भन्दै धमाधम भाउ बढाइरहेको छ । मंगलबार रातिको मूल्यवृद्धि पछि पनि १५ दिनमा ४ अर्ब ६३ करोड घाटा रहेको निमगको दाबी छ ।निगममा देखिने तथ्यांक ऋणात्मक भए पनि सरकारले करको बाटोबाट आफ्नो खातामा त्यो भन्दा बढी रकम लगिरहेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइरहेको कर मात्रै घटाउने हो भने निगमको नोक्सानी अहिल्यै शून्य भन्दा कम हुने अवस्था छ ।
निगमलाई अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा छ । तर पेट्रोलबाट सरकारले ६० रुपैयाँ ६३ पैसा कर असुल गर्छ । यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ नोक्सानी रहे पनि त्यही डिजेलबाट सरकारले ४३ रुपैयाँ ५१ पैसा कर असुली गर्छ ।खाना पकाउने ग्याँसबाट भने सरकारले नोक्सानी व्यहोरेको छ । यसको कर घटाएर पनि निगमलाई नाफा हुने अवस्था छैन ।ग्याँस विस्थापन गरौं, धेरै कुरा सुधार हुन्छदेशको अर्थतन्त्रमा डिजेल र पेट्रोलले भन्दा पनि ठूलो नोक्सानी खाना पकाउने ग्याँसले गरेको अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।डिजेल र पट्रोलको कर समायोजन गरेर ग्याँस विस्थापन गर्न सरकारले तत्काल कार्याक्रम ल्याए मुलुकले ठूलो राहत पाउने उनको भनाइ छ । ग्याँसमा अहिले प्रतिसिलिण्डर ९३२ रुपैयाँ घाटा रहेको र यसलाई विस्थापन गर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणको नाफा र सरकारले अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको सुझाव छ ।अहिलेको बिजुली संकट क्षणिक हो । ५र७ महिनापछि हामी उच्च उत्पादनमा पुग्छौं । ग्याँस विस्थापनमा अहिल्यै काम थालौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘ग्याँसको सट्टामा बिजुलीको प्रयोगमा लगानी गर्न प्राधिकरणले पनि हिच्किचाउनु हुन्न ।’सरकारले चाहेमा ग्याँसको आयात र खपत ९० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने उनको दाबी छ ।