पछिल्लो समय नेपालमा कार्यकारी तहबाटै नै स्वार्थको द्धन्द्ध चलेको निस्कर्ष निकालिएको छ । बाँकेको नेपालगंजमा विहिबार गरीएको एक छलफलका विच उक्त कुरा बाहिर निस्किएको हो ।नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको आयोजनामा राखिएको छलफलमा विभिन्न सरोकार निकायका प्रतिनिधिहरुले कार्यकारी तहमै नितिगत रुपमा भ्रष्टाचार बढ्दै जादाँ स्वार्थको द्धन्द्ध सृजना भएको बताएका थिए ।स्वार्थको कारण हुने कामहरुलाई समेत लम्बाउने र स्वार्थ सृजना हुना साथ त्यसलाई प्रक्रियागत रुपमा लैजाने सम्मका हरकत हुने गरेको सहभागिहरुले बताएका थिए ।आप्रबासी नेपालीहरुलाई समेत निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार हुनु पर्छ भन्ने सन्दर्भलाई समेत जोड दिदै आएको इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(नियोक)का विकल श्रेष्ठले नितिगत रुपमा हेर्दा पछिल्लो समय कार्यकारी तहमा बस्नेहरुले आफ्नो सुरक्षा सहितका नितिमा प्रभावित गर्ने जस्ता कामहरु गर्दै आएको पाइएको बताए । निति निर्माण प्रगतिशिल भएता पनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको नियोकका श्रेष्ठले बताए ।यसैगरी छलफलमा सहाभागि मानवअधिकार आयोग नेपालगंजका प्रमुख द्धारीका अधिकारी खरेलले स्तर,पद एवं काम गर्ने क्षेत्रको अवस्था समान हुदा पनि आफुले काम गर्ने निकायहरुलाई राम्रो र नराम्रो भन्दै व्याख्या हुदाँ यसले नितिगत रुपमा स्वार्थ सिद्धिका लागि द्धन्द्ध हुने गरेको बताईन ।छलफलमा सहभागि खाद्य अधिकार फियानका प्रतिनिधि सुरेश कुमार गौतमले संघिय स्तरबाटै कानुन आवश्यकता भएको हुदाँ कार्यकारी तहबाट हुने स्वार्थको द्धन्द्धलाई कम गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।छलफललाई सहजीकरण गर्दे नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका प्रतिज्ञा बस्यालले नेपालमा कार्यकारी तहमा हुने स्वार्थको द्धन्द्धको अवस्था,कारण तथा समस्या समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन भन्ने विषयका बारेमा बताईन ।बस्यालले सार्वजानिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पाउने उपहार,नियुक्ति भएपछि गरिने अभिनन्दन,सम्मान स्वरुप दिइने पदवी,विदेश यात्राको खर्चको स्रोत,आतिथ्य सत्कार,छात्रवृत्ति लगायतका कार्य स्वार्थको द्धन्द्ध भएको बताइन ।छलफलमा बोल्दै पत्रकार मधु पौडेलले राजनितिलाई सेवा भन्दा पनि पेशाको रुपमा लिदाँ आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि कार्यकारी तहमा हुनेहरुले स्वार्थको द्धन्द्धलाई प्रशस्त मात्रमा प्रयोगमा ल्याएको बताए ।अधिवक्त बलबहादुर चन्दले पछिल्लो समय नागरीक समुह तथा विभिन्न उदेश्यले स्थापना गरीएको गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई नैतिक जिम्मेवारीका लागि जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताए ।अधिवक्त चन्दले राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरुले संघ,संस्थाहरुलाई ढाक्दा अहिले आएर आफ्नो र अर्को भनेर छुट्याउने गरेको बताए ।त्यस्तै अधिवक्त तथा मानवअधिकार कर्मी बसन्त कुमार गौतमले कानुन वा नीति बनाउने संयन्त्रमा रहेर आफ्नो स्वार्थलाई बढि मात्रामा प्रयोगमा ल्याउने गरेको हुदाँ गठिन अवस्था रहेका बताए ।अधिवक्त गौतमले अहिले आएर न्यायलयमा समेत यस्ता स्वार्थहरु रहने गरेको हुदाँ अवस्था गम्भिर भएको बताए ।यसैगरी अधिवक्त तथा सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख विश्वजित तिवारीले कार्यकारी तहमा हुने स्वार्थको द्धन्द्धलाई अझै बढि छलफलमा ल्याइनु पर्ने बताए ।हुने गरेका गल्तिहरुलाई सुचनाको हक मार्फत प्रकाशमा ल्याउन सकिने बताए ।यसैगरी अधिवक्त हिरा बाहादुर श्रेष्ठले स्वार्थको द्धन्द्धले नेपालमा विश्वावको वातावरण नै नभएको हुदाँ अवस्था गम्भिररहेको बताए ।स्वार्थको द्धन्द्धलाई दुई किसिमले गाँसिएको देखिन्छ ,कानुन वा नीति बनाउने संयन्त्रमा रहेर आफ्नो स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भएर आफु निकट पदाधिकारी संलग्न रहेको संस्थालाई लाभपुग्ने र राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी हुने अवस्था हो भने अर्को कुनै संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सो संस्थाको निर्णय तहमा रही आफुसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई हित हुने तर देशका लागि अहित हुने अवस्था सृजना गर्नु हो।
