निकुञ्ज आसपासका बासिन्दालाई क्षतिपूर्तिकै चिन्ता

निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाले जंगली जनावरले पुर्याउने क्षतिमा क्षतिपूर्ति निकै कम हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘क्षति धेरै हुन्छ, तर क्षतिपूर्ति निकै न्यून, सरकारले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति लिनका लागि प्रक्रिया पुर्याउन नै समस्या छ, त्यसका लागि गरिने दौडधुपको खर्च क्षतिपूर्ति बराबर हुने गरेको छ’, बाँके, बर्दियाबाट प्रभावित समुदायका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरूले भने, ‘राज्यले क्षतिपूर्ति दिए भन्ने तर पीडितले त्यसको अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।’ प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणको खुशी निकुञ्ज आसपासका बासिन्दा हुन नसकेकाले उल्लेख गर्दै पीडितहरूले त्यसका लागि राज्यले सोच्नु पर्ने, नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जाल बैजनाथ गाउँपालिकाले बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं। १ को कार्यालयमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि, नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जंगली जनावरका कारण बढी पीडित रहेको भन्दै समस्या समाधानमा निकुञ्ज, पीडित तथा स्थानीय तहले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यको नीतिगत समस्या, क्षतिपूर्ति तथा राहत र क्षति न्यूनीकरणका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘पीडितको आवाज प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट हुने पर्ने कामहरूका लागि गर्नुपर्ने पहलका लागि मेरो प्रतिबद्धता छ’, प्रदेशसभा सदस्य खत्रीले भने, ‘निर्वाचनका बेला घरदैलोमा जाँदा समेत वन्यजन्तुको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आम नागरिकले गरेकाले त्यसतर्फ गम्भीर छु ।’ निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, निकुञ्ज आसापास बस्ने बासिन्दा, सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको सार्वजनिक सुनुवाईमा बोल्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख श्याम शाहले वातावरणीय सन्तुलनमा जंगल तथा वन्यजन्तु संरक्षणको महत्व, त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव लगायतका बारेमा बोलेका थिए । ‘प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु्को संरक्षणले धेरै लाभ पुर्याएको हुन्छ, संरक्षण सबैको दायित्व हो, कहिलेकाही संरक्षण गर्दा त्यसले कतिपयलाई अप्ठ्यारो तथा समस्या सिर्जना हुन्छ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ’, उनले भने, ‘मानव, खेतीपानी संरक्षण सँगै जंगल र वन्यजन्तु संरक्षणको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ’, उनले भने । उनले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले दिने क्षतिपूर्ति रकम बढ्दै गएकाले जंगली वन्यजन्तुका कारण क्षति बढ्दै गएको उल्लेख गरे । क्षतिपूर्ति रकम कम भएको सन्दर्भमा त्यसका लागि बाँकी ३ पेजमा मापदण्ड रहेकाले हाल सोही अनुसार क्षतिपूर्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै कम भएको गुनासो सम्बन्धित निकायमा आफुहरूले पुर्याएको बताए । बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं। १ का वडाध्यक्ष रूप बहादुर मल्लले निकुञ्जका जंगली वन्यजन्तुलाई रोक्न गाह्रो भएको बताए । उनले बाँदर हात्ती जस्ता जंगली जनावरलाई तारजालीले पनि रोक्न नसकिने अवस्था रहेकाले दीर्घकालीन समाधानको उपाय आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीले बाघको समेत आतंक हुने गरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले जंगली जनावरले बस्ती प्रवेश गरेर बालीनालीमा क्षति पुर्याउन थालेपछि ५ किलोमिटर क्षेत्रमा तारजाली लगाएको बताए । ‘निकुञ्जका कारण सिर्जित समस्या कानुनी अड्चन अन्त्य गर्न केन्द्रबाट नै कानुनी सुधार आवश्यक छ, कतिपय काम गर्न प्रक्रियागत झन्झट रहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक पहल पालिकाले गर्ने प्रतिबद्धता छ ।’ नैन बहादुर शाहीले बाँके र बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमा विवादमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले बस्ती बर्दिया र सामुदायिक वन बाँकेमा हुँदा उपयोगमा भोलिका दिनमा समस्या हुने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले निकुञ्जको सीमा निर्धारणका कारण समस्या आउन नदिन सरोकारवालाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘निकुञ्जले जंगली जनावरले पशुवस्तु खाएमा अधिकतम १० हजार मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था अव्यवहारिक छ’, उनले भने । सुरत गुरुङ्गले तारजाली लगाइएको क्षेत्रमा मर्मत सम्भारका नियमित बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । गंगा रोकायले खेती लगाउँदा जंगली जनावरले खाइदिने, पशुपाल्दा जंगली जनावरले खाइदिने तर क्षतिपूर्ति क्षतिभन्दा कम हुने भन्दै उचित क्षतिपूर्तिको माग गरिन् । ‘जीविको पार्जनका लागि पशु पालेका छौं, तीनका लागि जंगलबाट घाँस दाउरा गर्दा घरमै आएर निकुञ्जका कर्मचारीले धम्की दिंदै उठाएर लगिदिन्छन्’, उनले भनिन्, ‘अब भारत कालापहाड कमाउन जानुपर्यो, नत्र यही काम गरेर खाने वातावरण बनाइदेऊ ।’ आशादेवी रावतले महंगो बिउ, मलको जोहो गरेर खती लगाउँदा जनावरले खाइदिने, अन्य रोजगारी नहुँदा जीविकोपार्जनमै समस्या भएको बताइन् । फियान नेपाल बाँके अध्यक्ष अध्यक्ष धर्म रोकायले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सरोकारवाला सबैलाई एक ठाउँ ल्याएर समस्या सुन्ने र समाधानका उपाय निकाल्न सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेको बताए । कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिंदै फियान नेपालका संयोजक सुरेश गौतमले खाद्य अधिकार सञ्जाल र फियानले लामो समयदेखि खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको बताउँदै समस्या उजागर गर्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय र पीडित बीच समन्वय गराउने, समाधानका उपाय अवगत गराउने, छलफल गराउने तथा निकासका लागि आवश्यक सहयोग समेत गर्दै आएको बताएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रकाश उपाध्यायले गरेका थिए ।