उर्मिला यादव यात्री
भैरहवा, तराई मधेश जनता पार्टी (टाईगर्स) ले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टी र सरकार बीच विगतमा भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टीका केन्द्रीय सचिव मेजर पाण्डेले बताएका छन । उनका अनुसार आगामी निर्वाचनको कुनै आवश्यकता र मुल्य मान्यता नभएको बताए । बिगत देखि हाल सम्म तराइ र मधेसका मुद्दाहरु यथावत रहेको छ । “मधेसी जनताको माग पुरा नभएकोले र ‘पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता नभएको र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा नगरिएकाले बाध्य भएर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं, शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन बहिष्कार गर्छौं ।”नेता मेजर पाण्डेले भने ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सरकारले नै सिर्जना गर्न नसकेको उहाको भनाइ छ । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा गर्न सरकार तयार भए आफूहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले तराइ मधेसका मधेसवादी दलहरुलाइ मधेसको मुद्दा उठाउन आग्रह समेत गरेका छन । उनले पार्टीको कार्यकर्ता माथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, सहिद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, झुठा मुद्दामा फरार रहेका कार्यकर्तालाई देशमै शान्तिपूर्ण रुपमा बस्न वातावरण मिलाउनुपर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गरी आर्जन भएको सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारीकरण गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु हुनु पर्ने , मधेसमा स्वाधीनता लागु गर्नु पर्ने ,किसानको समस्या समाधान हुनुपर्ने , बेरोजगारलाई स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
त्यसै गरी पार्टीको विधानविपरीत गतिविधि गरेकाले पार्टीका केन्द्रीय महासचिव रोशन शाहलाई निष्काशन गरिएको समेत पाण्डेले जानकार दिएका छन। उनले भने , “अन्य पार्टीबाट महासचिव रोशन शाह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ ।”
यस्तै गरी तराई मधेश जनता पार्टी (टाईगर्स) का केन्द्रीय सदस्य धुव्र शर्माले मधेशी जनताको माग पूरा नभएको बताएका छन । उनले जनताको अधिकार माथि ठुलो घात गरिएकोले निर्वाचन बहिस्कार गरिएको दिएका छन। जनता नागरिकता बाट बन्चित भएकोले नागरिकताको समस्या र सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधानतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
