जरीमाना सम्वन्धी व्यवस्थामा पुर्नविचार गरीयोसःनेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य मिश्रा

स्थानिय तह २०७९ निर्वाचनमा म्याद भित्र र हाल सम्म पनि खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले लाखौको जरिमाना तिर्नु पर्ने भएको छ । यसरी निर्वाचनमा विजय हुने नहुने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन खर्चको विवरण अन्तिम सिमा सम्म नबुझाएकामा लाखौ जनालाई जरिमाना गरेको छ । यसरी निर्वाचनमा होमिएका सबैले जरिमाना तिर्नु पर्ने भए पछि नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य पशुपति दयाल मिश्रले यसको विरोध गरेका छन ।उम्मेदवार भएकाहरुमा दलित,महिला,निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्ने नसक्ने उम्मेदवारहरु,खर्च गरेर प्रचार नै नगर्ने उम्मेदावरहरु धेरै भएको हुदाँ यस विषयमा आयोगले केही नबझि जरीमाना लगायतको आफुलाई आपत्ति भएको बताएका छन । निर्वाचन आयोगले पैसा असुल्ने उदेश्यका साथ गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको बहानामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै जानकारी नदिई लाखौ लाख जरिमाना गर्नु उचित नभएको केन्द्रिय सदस्य दयाल समाजिक संजालमा लेख्छन ।सदस्य मिश्राका अनुसार आयोगले यो निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने बताए । सदस्य मिश्राले यस कार्यको खुलेर विराध गर्न समेत सामाजिक संजाल मार्फत आक्रोस पोखेका छन । मिश्र स्थानिय निकायमा नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा मेयर पदमा एमालेबाट खडा भएका थिए ।