सरकारी रबैयाका कारण अरवौ लगानी धरासयी भयोःबाँकेका ट्रक व्यवसायी

बाँकेका ट्रक व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय धरासयी भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारकै कारण आफूहरु व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकारले व्यवसायीको सवालमा नीतिहरु बनाउन नसक्नु र बनाएका नीतिहरु पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले ट्रक व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आएको नेपालगन्ज ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष महेन्द्र मल्लले बताए । ‘सरकार व्यवसायीमाथि निर्दयी भएकाले हामी आफ्ना ढुवानीका साधान थन्क्याउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ उनले भने–‘हाम्रो जायजेथा राखेर गरिएको व्यवसाय आज निल्नु र ओकल्नु जस्तै भएको छ ।’राज्यको कर प्रणाली चुस्तदुरस्त नहुनु, इन्धन र गाडीको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, नीतिगत उल्झन लगायतका कारण अर्बौं लगानी रहेको ट्रक व्यवसायी पलायनको अवस्थामा पुगेका उनको भनाई छ । इन्धन र गाडीका पाटपूर्जाको मूल्य बृद्धि हुँदा सरकारले ढुवानी भाडा नबढाएको भन्दै कोहलपुर ट्रक प्रालिका अध्यक्ष यज्ञ बहादुर वलीले आक्रोश पोखे । उनले भने–‘ढुवानी भाडा बढाउनु त परैको कुरा, सरकारले तोकेको ढुवानी भाडा समेत हामीले पाउन सकेनौं, यो जस्तो दुखद् र विडम्वना अरु के हुन सक्छ रु’ पछिल्लो पटक सरकारले तराईमा प्रति किलोमिटर ७ रुपैयाँ ६२ पैसा र पहाडमा प्रति किलोमिटर १४ रुपैयाँ ४८ पैसा ढुवानी भाडा निर्धारण गरेको छ
यही भाडा पनि सरकारले ढुवानी व्यवसायीलाई दिलाउन सकेको छैन । कम मूल्यमा आफूहरुले ढुवानी गरेपनि व्यापारीहरुले भने सरकारले निर्धारण गरेकै मूल्यमा उक्त सामाग्रीमा ढुवानी जोडेर जनता लुट्ने काम गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । नियमनकारी निकाय मौनता साँधेर बस्दा व्यापारीहरु मोटाउने र ढुवानी व्यवसायी तथा जनता ठगिनुपर्ने अवस्था आएको भेरी ट्रक प्रालिका महासचिव रत्नबहादुर थापाले बताए । ‘घरखेत राखेर व्यवसाय ग¥यौं उनले भने–‘सरकारको गैरजिम्मेवारका कारण आज घरपरिवार चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं।’ट्रक व्यवसायीहरुले चुंगी कर, सडक कर र गद्दी खर्च यावत हिसावले पीडित हुनुपरेको दुस्खेसो सुनाए । उनीहरुले आयकर र अग्रीम करलाई व्यवहारिक बनाउन माग गरेका छन् । सरकार आफैंले निर्धारण गरेको ढुवानी भाडा कार्यान्वयन नभएसम्म आफूहरु ढुवानीका साधन चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बाँकेका पाँच वटा प्रालिले कार्यगत एकता गर्दै आगामी असार २ गतेदेखि ढुवानीका साधनहरु थन्क्याउने निष्कर्षमा पुगेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।