पछिल्लो समय बाँकेका दुग्ध व्यवसायीहरु एकजुट हुदै व्यवसायीका समस्याका निकासहरु खोज्ने क्रममा जुटेको पाइन्छ ।कोहलपुर दुग्ध एशोसियसनले आफ्ना मागहरुलाई लिएर विभिन्न नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र दिने र उनीहरुको प्रतिक्रिया लिने कार्यलाई तिव्रता दिदै आएको एशोयिसनका महासचिव सन्तोष पौडेलले जानकारी गराए । एशोसियसनका महासचिव पौडेलका अनुसार विभिन्न मागहरु सहित आफुहरु विभिन्न राजनिति व्यक्तित्व तथा स्थानिय तहहरुमा गएको बताए ।महासचिव पौडेलका अनुसार एशोसियसनले नेपाली कांगे्रेसका नेता तथा संघिय सांसद किशोर सिंह राठौर,नेपाली कांग्रेस नेतृ संञ्जु कुमारी चौधरी,स्थानियत तहका जनप्रतिनिधिमा नेपालगंज उपमहानगरपालिका मेयर प्रशान्त विष्ट,कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पुर्ण आचार्य लगायतलाई विभिन्न माग सहितको ज्ञापनपत्र दिएको बताए ।साथै महासचिव पौडेललेका अनुसार आफुहरुले बाँके जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको सुनाए ।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद सञ्जु कुमारी चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गरेको तस्विर ।
नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गरेको तस्विर ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गरेको तस्विर
बाँके जिल्ला प्रसासन प्रमुख श्रवण कुमार पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गरेको तस्विर
ज्ञापन पत्रमा कसरी जिल्लामा संचालनमा रहेका दुग्ध व्यवसायीहरुको दुधलाई सहज रुपमा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका बुदाहरु उल्लेख गरेको एशोसियसनका अध्यक्ष रमिला थापाले जानकारी गराइन ।अध्यक्ष थापाका अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपालगन्ज दुग्ध विकास संस्थानको जग्गामा पाउडर प्लान्ट तत्काल बनाउन पहल गर्नु पर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरु सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी र विद्यालयमा खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने दुध उत्पादन गर्ने ताथ किसान तथा प्रशोधन गर्ने निकायलाई छिटो छरितो अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने, भारतबाट आउने दुग्धजन्य पदार्थहरु जस्तै दुध, खुवा, पनिर, बटर मिल्क, धुलो दूध पाउडर लगायतका बस्तुहरुलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्ने, दुध तथा दुधजन्य पदार्थहरु खुल्ला रुपमा विना दर्ता गुणस्तरहिन दुध विक्रि वितरण भैरहेको हुदा सो को छानविन गरी बन्द गर्नु पर्ने, । किसानका गाई, भैसीको बिमा र उपचारमा लाग्ने औषधी खर्च सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने नेपाल सरकारवाट उत्पादीत पशु आहार गुणस्तरीय बनाई किसानलाई सरकारले ५०५ अनुदानमा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने साथै डि।डि।सी बाट उत्पादीत दुधजन्य सामाग्रीहरु नेपालको जुनसुकै ठाँउमा भण्डारण को व्यवस्था गर्नु पर्ने मिल्क होलिडे बन्द गरि सहज तरिकाले किसानको दुध किन्ने र भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, अर्व करिव वक्यौता रकम तत्काल निकासा गरि किसानलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने, नेपालमा मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणको लागि बातावरण बनाउन सहकारी स्तरबाट तुरुन्त पहल गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु राखेको बताइन ।