नेपालमा प्रशस्त मात्रामा जडिबुटीहरुको प्राप्ती भएता पनि यसको व्यवसायीमा समस्या नै समस्या भएको पाइएको छ । नेपालमा बनेका जडिबुटी सम्बन्धी ऐन नियमहरु संसोधन नहुदाँ जडिबुटी व्यवसायमा कानुनी जटिलताको साथै थुप्रै समस्या भएको नेपाल जडिबुटी संघको ५०औ चुनावी साधारण सभामा बोल्ने बक्ताहरुले बताएका हुन ।उद्घाटन सत्रमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन मन्त्री डिल्ली चौधरीले जडिबुटीमा थुप्रै सभ्भावना भएको हुदाँ यसमा लगाना गर्नका लागि सरकार कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । जडिबुटी संघका सल्लाहकार रविन्द्रनाथ शुक्लाले सरकारले जडिबुटी व्यवसायलाई थप कानुनी जटिलता दिएको आरोप लगाए । उनले भने ,“जडिबुटिमा लगानी गर्न धेरै नै समस्या छ थोरै मात्रामा पनि यता उता लैजान सक्ने अवस्था छैन,जहाँ पनि प्रशासनको हस्तक्षप हुने गरेको छ ।”कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाल जडिबुटि संघका अध्यक्ष मो.याकुव अन्सारी आफुले भोगेको घटनालाई सम्झदै गठबन्धन सरकारले पनि जडिबुटिको विषयमा केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन । उनले हरेक कुरामा सरकारको निशेषको नितिले कृषकहरु जडिबुटिको खेती गर्न हिचकिचाई रहेको बताए । उनले भने,“पंच्याती व्यवस्थाको जडिबुटी सम्बन्धी कानुन छ अनि कसरी जडिबुटि व्यवसायीहरुको उन्नती हुन सक्छ ?” ।
नेपालमा लगभग ५० प्रजातिका औषधी जन्य बनस्पतिलाई सम्भस्त प्रजातिका रुपमा बर्गिकृत गरिएको छ ।त्यसमध्ये केही महत्वपुर्ण र संकटमा परेका जडीबुटी प्रजातिहरुको सङलन तथा बिक्री–वितरणमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । वन ऐन–२०४९को दफा ७०(क) अनुसार नेपाल सरकारले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण प्रयोजनका लागि पृष्ठ ४ मा उल्लेखित जडिबुटीको सङकन,उपभोग,ओसार–पसार ,बिक्री–वितरण वा विदेश निकासीमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।तर नेपालमा पाइने प्रशस्त मात्रामा जडिबुटीहरुको प्राप्ती भएता पनि यसको व्यवसायीमा कानुनी जटिलता हुदाँ समस्या नै समस्या देखिएको छ ।मुलुक बाहिरका देशमा जडिबुटीको लागि विषेश व्यवस्थाहरु भएता पनि नेपालमा पुरानै नियमहरु रहेको हुदाँ यसबारेमा सहजीकरण गर्नु पर्ने नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघको भनाई रहेको छ। नेपालबाट विदेश निर्यात हुने जडिबुटीको ठुलो हिस्सा अप्रशोशित जडिबुटीले ओगटेको छ । नेपालमा खेती गरिएका र वनबाट सङगलन गरिएका २१ भन्दा बढि वनस्पतीबाट निर्यात सुगन्धित तेल उत्पादन गरिन्छ ।नेपाल सरकारले थोरैमात्र जडिबुटी क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने त्यसै माथि कानुनी जटिलता रहेको उस्तै भएको हुदाँ सरकारले यसको समधानका लागि पहल गर्नु व्यवसायीहरु बताउँछन ।जडिबुटीबाट थुप्रै विकासका सम्भावनाहरु उत्पादन गर्न सक्ने भएको हुदाँ प्रदेश सरकार योजना अनुसार जाने लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिबन्धता रहेको छ ।पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रका रुपमा गैडा ,हात्ती तथा बाघ लगायत प्राकृतिक स्रोतलाई बढाव दिइ रहेको नेपाल सरकारले जडिबुटी क्षेत्रमा खासै लगानी गरेको देखिदैन । देशको आर्थिक मेरुदण्ड सम्माल्न सक्ने जडिबुटि क्षेत्रलाई सरकारले अन्य क्षेत्र सरह प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने आजको आवश्यकत हो ।यसैगरी नयाँ समितिको लागि आज विहान निर्वाचन हुने वा सर्वसम्मत हुने भन्ने कुराको निकास निस्किने निर्वाचन अधिकृत भगवन्त गुप्ताले जनाकारी गराए ।
