राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विद्ययक उपर नेपालगन्जका सरोकारवालासँग सुझाव लिइएको छ । आयोग केन्द्रिय कार्यालयको आयोजनामा सोमबार यहाँका सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको हो ।
आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न थालिएको हो । आयोगलाई आवश्यक सुझाव दिदै लुम्बिनी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कृष्णा केसी ‘नमुना’ले सत्यको अधिकार, पीडितको परिपुरन र र मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले अगाडी बढाउनुपर्ने बताइन । ‘आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनका लागि हामीले आजैबाट संकल्प गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन ‘आयोगलाई कमजोर बनाइयो भने पीडितलाई न्याय दिन सकिदैन ।’
यस्तै आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगको काम अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न आश्यक परेको बताए । यसका लागि नेपालगन्जबाट पहिलो पटक सुझाव संकलन गरिएको उनको भनाई छ । ‘आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विद्ययकलाई सुझावपछि संसदमा पेश गरिने सदस्य दुवाडीले बताए । ‘विधेयक प्रस्तुत भईसकेपछि पनि आयोगलाई सबै राजनीतिक दलबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।
आयोगका सचिव मुरारी खरेलले आयोगले नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत गरेको बताए । संशोधन हुने कानुनमा नयाँ कुराहरु रहेको उनले जानकारी दिए । आयोगको सिफारिसलाई अझ कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही बनाउनका लागि थप कुरा राखिएको सचिव खरेलले स्पष्ट पारे ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, नेपाल नेत्रहिन संघ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजंग थापा, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बसन्त गौतम, फात्तिमा फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी लगायतले आवश्यक सुझाव दिए ।
उक्त कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता देवराज भारती र नरेन्द्र देवकोटा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेल, बाँकेका प्रहरी प्रमुख तुलबहादुर कार्की, आयोग बाँकेका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी, गैससकर्मी, कानुन ब्यवसायी, पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
