मधु पौडैल,
देशमा विभिन्न प्रणालीहरु फेरीए पनि बाँके बैजापुर गाउँपालिका–१ बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमा रहेको आरक्ष बस्ती, माथिल्लो करेली बस्तीका स्थानियहरुमा आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्न समेत गाह्रो भएको छ । विगत २०३५ सालमा मुगुको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्ती उठाएर बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमा बस्ती बसालियो तर त्यहाँ रहेका करिब दुई सय बढि घरहरु अहिले आएर नजिकैको निकुञ्जको पहुच भन्दा बाहिर हुनु परेको छ । आर्थिक स्रोत केही नभएका माथिल्लो करेलीका स्थानियहरुलाई दैनिकी कसरी जुटाउने भन्ने विषयले दिनहु पिरोली रहेको छ ।बस्तीमा लगाएको बाली ,पालेका बाख्रा,गाईवस्तु तथा कहिले काहि स्थानिय बासीहरुलाई नै शिकार गर्ने काम निकुञ्जका जनावरले गरेको पाइन्छ । एकतिर निकुञ्ज नजिकको बस्ती अर्को तिर निकुञ्जको उपभोगबाट बञ्जित हुदाँ करेलीका स्थानियहरुका मुहारमा दुख बाहेक केही देखिदैन ।बैजनाथ गाउँपालिका–१ माथिल्लो करेलीका विमला बुढा भन्छिन,“मुगुको रारा निकुञ्जबाट सरकारले यहाँ निकुञ्जको छेउमा बसालेको हो,मेरो सासुलाई हात्तीले मारिदियो,हामीले पालेका बाख्रालाई निकुञ्जका जनावरले मारिदिन्छन,निकै गाह्रो छ ।” यसैगरी नजिकै भएको निकुञ्जलाई सहज रुपमा उपभोग गर्न माथिल्लो करेलीका स्थानियले पाइरहेका छैन । सरकारले निकुञ्ज नजिकै ल्याएर राखि दिएका स्थानियहरुले निकुञ्जको सहज पहुचका लागि गुहारी रहेको पाइएको छ । स्थानिय पार्वती शाहीले आफुहरुको आर्थिक स्रोतको रुपमा पशु पालन भए पनि निकुञ्जको उपभोगबाट बञ्चित हुदाँ आर्थिक रुपमा सवल हुन नसकेको बताउँछिन ।राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र विना अनुमति प्रवेशमा रोक लगाइएको भएता पनि सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै बस्ती बसाउँदा सुविधा भन्दा पनि समस्या जन्मिएको पाईएको छ । आर्थिक रुपमा निकै पछाडि रहेका माथिल्लो करेलीका स्थानियहरुको अर्को विकल्प नहुदाँ उक्त स्थान छोडेर जान सक्ने हैसियत पनि राख्दैन्न्। आरक्ष बस्तीका खड्ग बहादुर रामजाली भन्छन,“के गर्नु यही बसीयो ,पैसा भएको भए अन्त जाने थियौ,हाम्रो ल्याकत छैन के गर्ने,” ।
बस्तीमा प्रत्येक्ष रुपमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको खाद्य अधिकारका प्रतिनिधि सुरेश कुमार गौतमले वस्तीका स्थानियहरुको खाद्य अधिकार हनन् भएको बताए । उनले भने,“नजिकै भएको निकुञ्जको सहि उपभोग गर्न नपाएको यस बस्तीको गुनासो छ,आर्थिक स्रोतको रुपमा पशु पालन हो,त्यस माथि निकुञ्जका जनावरहरुको शिकार,यसलाई सम्वन्धीत निकायले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।”स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले निकुञ्जले चरीचरनको व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताउँछन । राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना र स्थानिय वस्तीहरुको सिमाना निकै नजिक भएको हुदाँ दैनिक रुपमा स्थानियहरुले समस्या भोगी रहेको जनप्रतिधिहरु स्वीकार गर्दछन ।चरीचरनको व्यवस्था सहित केही क्षेत्र स्थानियहरुका लागि छुट्टाउनु पर्ने वैजनाथ गाउँपालिका–१का वडा अध्यक्ष रुप बहादुर मल्ल बताउँछन ।
देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गुञ्जायमान भैरहेको अवस्थामा बाँके वैजनाथ गाउँपालिका–१आरक्ष बस्ती माथिल्लो करेलीका स्थानियहरुको बाँच्न पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको छ । देशमा तीन तहका सरकारको उपस्थिति हुदाँ समेत नेपाली जनताले आधारभुत आवाश्यकताको बारेमा सोच्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था आउदाँ देशको व्यवस्थामा प्रश्न उठ्नु कुनै नौलो विषय होइन अतः यस्ता स्थानमा सरकारको उपस्थितिको प्रत्यभुति दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।
