सामाजिक सञ्जालमा दल र उम्मेदवारले मात्र प्रचार गर्न पाउने

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सीमित समूहको मात्रै प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ ।आयोगले शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको आचारसंहिता अनुसार, निर्वाचनमा दल वा उम्मेद्‍वारले मात्र आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने बताएको छ ।
आचारसंहिता लागु भएकोवारे जानकारी दिन शुक्रबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनलाई प्रतिकुल असर पार्ने विचार राख्न र सामग्री प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न खोजिएको भन्दै उनले सदुपयोग गर्दा आयोगले प्रोत्साहन नै गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । आयोगले घोषणापत्र, नीति र अन्य धारणाहरु सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार हुने कुरामा प्रोत्साहन नै गर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘निर्वाचनलाई प्रतिकुल असर पर्ने सामग्री र गतिविधि नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’अब कुनै दल वा उम्मेदवारले आफ्नो आधिकारिक पेजमा प्रचार गर्न पाउनेछन् । तर समर्थन तथा शुभेक्षुकले प्रचार वा शेयर गर्न पाउने छैनन् । विज्ञापनका रुपमा पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न पाइने छैन । चुनाव प्रचारका लागि अरुले उत्पादन गरेका सामग्री शेयर गर्न समेत नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफ्नो सिद्धान्त, विचार, प्रतिवद्धता र कार्ययोजना राखी प्रचार प्रसार गर्न सकिने नै हुँदा सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।’विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने अधिवक्ता टंक अर्यालका अनुसार आयोगले जारी गरेका आचारसंहिताका कतिपय प्रावधान नियन्त्रणमुखी छन् । निर्वाचन हुनुभन्दा ३५ दिन अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा छलफल र बहस गर्न निषेध गरेर आयोगले बन्देजात्मक सोच अघि बढाएको उनको आरोप छ ।‘हामीले पाँच वर्षको अवधिमा दल र जनप्रतिनिधिले गरेका कामकारबाहीको समिक्षा, बहस र अन्तरक्रिया गर्न पाउनुपर्छ । गुणदोषका आधारमा खुला छलफल हुनुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगले स्वच्छ छलफल र अन्तरक्रियालाई बढावा दिनुभन्दा पनि निरुत्साहित गर्न ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ ।’प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आयोगले प्रवर्द्धन नै गरेको दाबी गरे ।उनले दलहरुको नीति, कार्यक्रम, उमेद्वारको विचार तथा अन्य विषयहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्न कुनै रोक नलगाइएको दावी पनि गरे ।‘सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालकै उपयोग गरौं । दुरुपयोग पो नगरौं भनेको हो’, उनले भने, ‘त्यसमा ठूलो लगानी गरेर दुरुपयोग नगरौं भनेको हो । सही ठाउँमा प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह छ । निर्वाचन आयोग केही कुरामा पनि कडिकडाउ छैन ।’
अरु केके छन् आचार संहितामा ?
निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो होस् भनेर आचारसंहितामा केही नयाँ प्रावधान राखिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दलहरुले निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, टिसर्ट, टोपी, लकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गर्न, बाँड्न पाउने छैनन् । भौतिक रुपमा घरदैलो कार्यक्रममार्फत निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा उपहार दिनमिल्ने खालका सामग्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन र मतगणनामा खटिने कर्मचारी, दल वा उमेद्वारका प्रतिनिधि अनि मतगणना प्रतिनिधीलाई निर्वाचनमभा खटिँदा प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्र्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा निर्वाचनका दौरान कुनै विवाद गर्ने छैन भन्ने व्यहोरामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।
एमालेले यो व्यवस्थाले फरक मत राख्न पाउने संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक संकुचित हुने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि यो व्यवस्था राखिएको दावी गरेको छ । आयोगको शुक्रबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले निर्वाचनको परिणामको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ ।’
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दलहरुले गर्नसक्ने क्रियाकलाप र मापदण्ड आचारसंहितामा राखेको छ ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको स्थानीय तहका जनप्रचिनिधिले उम्मेदवारी दिए राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानबारे पनि बोलेका छन् । राजिनामाको साटो ‘म पारिश्रमिक लिने र लाभको बसेको छैन’ भनेर स्वाघोषणा गरे हुने उनले बताए ।आयोगले यसपालि केन्द्रियदेखि स्थानीय तहसम्म आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाएको छ । तर जिल्ला र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भइनसकेकाले हाललाई त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।शुक्रबारदेखि नै आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु भनेको निर्वाचन कसुर हो । त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नमाथि कानून बमोजिम सजायसमेत हुन्छ ।’अनलाइनबाट