पछिल्लो समयमा सरकारी जागिरेहरु राजनीतिमा निक्कै सक्रिय बनिरहेका बेला अदालतले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने आदेश दिएको छ ।
शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो रोकी पाऊँ भनी परेको उजुरीमा अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
